निदेशक महिला कल्याण को दिए निर्देश,पत्र जारी कर जिलाधिकारी हरिद्वार से बाल गृह- बालक व संप्रेक्षण गृह- बालिका हेतु सरकारी जमीन की कर ली जाए मांग
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कई बिंदुओं पर चर्चा की साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला कल्याण के लाभार्थी संवेदनशील हैं अतः विभाग के सभी कार्मिक पूरे मनोयोग से महिलाओ व बच्चों को योजनाओं का लाभ प्रदान करवाएं।
वहीं महिला कल्याण विभाग द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन पालिसी के ऊपर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में स्ट्रीट चिल्ड्रन पालिसी तैयार की जा रही है जिसके संबंध में श्रम, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला कल्याण के अधिकारियों की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी।
इस दैरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जिलाधिकारी हरिद्वार से दूरभाष पर वार्ता की और निर्देश दिए कि निदेशक महिला कल्याण द्वारा पत्र जारी कर जिलाधिकारी हरिद्वार से बाल गृह- बालक व संप्रेक्षण गृह- बालिका हेतु सरकारी जमीन की मांग कर ली जाए।
साथ ही यह भी निर्देश दिए कि भारत सरकार के स्तर पर आयोजित प्रत्येक बैठक में उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखते हुए केंद्र की समस्त योजनाओं का लाभ यहां के लाभार्थियों को प्रदान किया जाए और बैठकों का फीडबैक स्वयं उन्हें भी दिया जाए।
इस दौरान लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल पा रहा है इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुलभता से प्रदान करने व अनुश्रवण की प्रक्रिया को मजबूती देने के उद्देश्य से सूचना तकनीक का प्रभावशाली उपयोग किया जाए और विभाग की वेबसाइट को हर वक्त अपडेट रखा जाए।
विभागीय संस्थाओं में निवासरत बालिकाओं को रोजगार प्रदान करने के बिषय पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बालिकाओं को राजकीय नौकरियों में 05 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाए और विभागीय संस्थाओं में निवासरत महिलाओं व बच्चों को आकस्मिक चिकित्सा/गंभीर बीमारियों के इलाज में सुलभता लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बैठक जल्द आयोजित की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में कहा कि बाल संरक्षण सेवाओं में भारत सरकार द्वारा नवीन दिशानिर्देश जारी किये गए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड द्वारा प्रेषित सुझावों को सम्मिलित किया गया है।
बाल संरक्षण सेवाओं के संबंध में पृथक से प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना पर मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्ठ निर्देश दिए कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ अवश्य दिलवाया जाए और योजना की फ़िल्म अपडेट बनवाई जाए।
बैठक में प्रदीप सिंह रावत अपर सचिव/निदेशक,मोहित चौधरी, सी.पी.ओ, अंजना गुप्ता डी.पी.ओ मुख्यालय व मीना बिष्ट डी.पी.ओ देहरादून उपस्थित रहे।
