धामी सरकार के तीन साल : सीएम धामी ने तीन साल के कार्यकाल की गिनाईं उपलब्धियां, कई बड़े फैसलों का किया उल्लेख
देहरादून/लोक संस्कृति
उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर अपनी सरकार के तीन साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं । 4 जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 23 मार्च 2022 को धामी दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने।
शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षोंं में पार्टी ने जनहित में साहसिक कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के तीन वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया।
कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।
सीएम धामी ने कहा कि इस सरकार के गठन से पहले हुए चुनाव में एक बड़ा मिथक टूटा। क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही ये मिथक था कि एक कार्यकाल के बाद सरकार बदल जाती थी। लेकिन साल 2022 में प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा भाजपा की सरकार पर भरोसा जताया।
सीएम ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान रैणी आपदा, सिल्क्यारा टनल, केदारघाटी की आपदा, हरिद्वार में बाढ़ समेत तमाम आपदाएं देखी गईं। इसके साथ ही फरवरी 2025 को माणा में हुए हिमस्खलन के चलते तमाम लोगों की जानें चली गईं। सरकार किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटी है, बल्कि चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रयास किया है। साथ ही लोगों के बीच में खड़े रहकर काम किया है। वर्तमान समय में सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारी सरकार चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही प्रदेश में तीर्थाटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य के अन्य प्राचीन मंदिरों का भी पुनरुद्धार कर रही है।
मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में कुमाऊं क्षेत्र के 16 मंदिरों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रदेश में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमने 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार दिया है, उत्तराखण्ड का सख्त नकल विरोधी कानून देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बना है। देवभूमि उत्तराखण्ड को शत प्रतिशत ‘अतिक्रमण मुक्त’ बनाने तक हमारा अभियान जारी रहेगा। प्रदेश में निरंतर बढ़ता निवेश स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रहा है।हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे राज्य में खेल अवस्थापना का अभूतपूर्व विकास हुआ है।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से जहां एक ओर प्रदेश को देश भर में ‘खेलभूमि’ के रूप में नई पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर खेलों के इस भव्य समारोह में देश भर से आए हजारों खिलाड़ी हमारी समृद्ध संस्कृति से भी परिचित हुए।
सीएम ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए, वे सभी पूरे हुए। हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी एवं उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए। राज्य में लंबे समय से भू कानून की मांग चल रही थी, उसको देखते हुए सरकार भू कानून लेकर आई है।
भू कानून को लेकर ये अभी शुरुआत हुई है। ऐसे में प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए भू कानून में काम किया जाएगा। महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड बनाया गया, जिसके उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है।
सीएम धामी ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में विकट परिस्थिति के दौरान भी जनता ने अपना हाथ हम पर रखा। हमारी पार्टी पर भरोसा जताया, जिसके लिए मैं देवतुल्य जनता का धन्यवाद देता हूं।
वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार की खामियां बताई। कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के तीन साल को निराशाजनक बताया।
हर जिले में आयोजित होंगे शिविर, लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी
उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य सरकार और संगठन प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हर जिले में जन सेवा थीम पर 22 से 25 मार्च तक बहुउद्देशीय व चिकित्सा शिविरों का आयोजन शुरू हो गए हैं। सभी जिलों में भी 23 मार्च शिविर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। जिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपलब्धता नहीं है, वहां सांसद अध्यक्षता करेंगे। जन सेवा थीम पर प्रत्येक विधानसभा व लॉक स्तर पर भी बहुउद्देशीय शिविर व चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिसमें सांसद व विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा।
शिविरों में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही आवेदन और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें खासतौर पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाएं, स्वरोजगार ऋण योजनाएं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। इन शिविरों में निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
शिविर में नागरिकों को राशन कार्ड और आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन की सुविधा दी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा। शिविर में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाए जाएंगे और स्वास्थ्य परीक्षण की भी सुविधा दी जाएगी।
नामांतरण, भूलेख और प्रमाण पत्र संबंधी कार्य शिविर में किए जाएंगे। किसानों को कृषि अनुदान, बीज वितरण और पशुपालन से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएगी।
